मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ की कानून व्यवस्था एवं विकास की समीक्षा की
प्रशासनिक एवं पुलिस के अधिकारियों को आंकड़ो की बाजीगरी से दूर रहने के कड़े निर्देश
केवल आंकड़ों से जनता का विश्वास नही जीता जा सकता-मुख्यमंत्री उ0प्र0
कानून व्यवस्था और विकास हकीकत की जमीन पर नजर आना चाहिये- योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उ0प्र0
भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टालरेन्स की नीति पर अमल किया मुख्यमंत्री ने,
जल निगम में पायी गयी शिकायतों पर सम्बन्धितों को तत्काल किया निलम्बित और उनकी सम्पत्ति जब्त करने की कार्यवाही
प्रतापगढ़ जनपद की जिला स्तरीय कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यो की समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा विकास भवन में की गयी जिसमें कानून व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पर विशेष जोर देते हुये मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के न केवल पेंच कसे बल्कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में सीधी दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश भी दिये।
मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुये जिला प्रशासन को हिदायत दी की कानून के मामले में व्यवस्था के सम्बन्ध में बताये गये आंकड़ों पर विकास का परीक्षण नही किया जायेगा हर हाल में कानून व्यवस्था जमीन पर बेहतर हालत में दिखनी चाहिये। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुये कहा कि हालात आंकड़ों से नही आंके जाते कानून व्यवस्था आम आदमी के दिल-दिमाक में विश्वास के रूप में दिखनी चाहिये। बेहतर कानून व्यवस्था सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा के रूप में दिखायी देनी चाहिये। उन्होने जनपद में एन्टी रोमियो अभियान को और सशक्त बनाये जाने पर बल दिया तथा महिला हेल्पलाइन 1090 को प्रभावी ढंग से संचालित किये जाने पर बल दिया। उन्होने पीड़ित फरियादियों के लिये थाने में सम्मान और सुविधा का वातावरण सृजित करने के लिये अधिकारियों को हिदायत दी और कहा कि सबसे पहले आने वाले फरियादियों के बैठने और उनकी सांत्वना की व्यवस्था की जाये ताकि उनके मन में सरकार का सहयोग प्राप्त होने का विश्वास पैदा हो सके, साथ ही हर फरियादी की शिकायत पर थाने में भी विवेचना गुण-दोष के आधार पर की जानी चाहिये। उन्होने 04 दिसम्बर 2017 से 20 दिसम्बर 2017 तक चलाये गये महिला सुरक्षा अभियान की सफलता पर सन्तोष व्यक्त किया तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिये इस तरह के अभियानों को विशेषकर विद्यालयों में चलाये जाने के लिये तंत्र को प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार सड़क दुर्घटनाओं में तात्कालिक सहायता और उनसे बचाव के लिये हेलमेट आदि के प्रयोग पर चलाये गये अभियानों की भी उन्होने सराहना की तथा आगे इस प्रकार के अभियान इसी प्रकार सतर्कता और जागरूकता से चलाते रहने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने आम आदमी को शासन द्वारा चलायी जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराते रहने के लिये सभी जनपदों में जन सुरक्षा एवं जन सुविधा अभियान संचालित करने के निर्देश दिये। उन्होने कानून व्यवस्था के प्रभावी नियंत्रण के लिये जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को सीधी जिम्मेदारी दी और कहा कि ये वरिष्ठ अधिकारी थानो में जाकर स्वयं इस बात का निरीक्षण करें कि अपराध नियंत्रण के सम्बन्ध में आंकड़े फर्जी तौर पर प्रस्तुत न किये जाये बल्कि हकीकत में यह प्रयास हर स्तर पर नजर आना चाहिये। उन्होने कहा कि कानून व्यवस्था या किसी भी मामले में आंकड़ो की बाजीगरी से आम जनता का विश्वास नही जीता जा सकता इसके लिये वास्तविक स्तर पर तथा जमीनी स्तर पर सही प्रयास किया जाना जरूरी है। अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिये मुख्यमंत्री ने यह अनिवार्य निर्देश दिये कि दागी अधिकारियों को थाने का प्रभार कत्तई न दिया जाये तथा थानाध्यक्ष थाने के परिसर में ही निवास करें। इसकी जिम्मेदारी उन्होने वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों को देते हुये कहा कि थाने में थानाध्यक्ष का निवास करना उनके स्तर से सुनिश्चित कराया जाये ताकि 24 घण्टे में हर समय आम-आदमी को सुरक्षा की कठिनाई न हो। उन्होने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह भी जिम्मेदारी दी कि वे लगातार निरीक्षण करते रहे तथा लम्बित प्रकरणों की अद्यतन जानकारी हमेशा अपने पास रखें किसी भी समय शासन उसकी जानकारी उनसे प्राप्त कर सकता है।
मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रशासन को यह गम्भीर जिम्मेदारी दी कि जनता के किसी भी मामले में किसी भी स्तर पर अवैध वसूली को तत्काल रोका जाये, खासतौर पर ग्रामीण जनता द्वारा अपनी आवश्यकता के लिये मिट्टी का खनन जिसको सरकार ने लेवी मुक्त कर दिया है उस पर वसूली की शिकायत नही प्राप्त होनी चाहिये। इस प्रकार की कार्यवाही में शिकायत पाये जाने पर सम्बन्धित को सीधे सेवामुक्त कर दिया जायेगा।
जल निगम के पूर्व अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितता के मामलों पर मुख्यमंत्री ने काफी गम्भीरता व्यक्त की और प्राप्त शिकायतों के आधार पर इस मामले में संलिप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को आज ही सायंकाल तक न केवल निलम्बित कर दिये जाने के निर्देश दिये बल्कि उनके खिलाफ आर्थिक मामलों से सम्बन्धित अपराध की धाराओं में तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में अत्यन्त कड़ाई से कार्यवाही करने का निर्देश देते हुये यह भी कहा कि इस भ्रष्टाचार में संलिप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के चल-अचल सम्पत्ति का विवरण तत्काल शासन को भेजा जाये ताकि उनके दोषी पाये जाने पर उनकी सम्पत्ति जब्त किये जाने की कार्यवाही भी की जा सके।
जन समस्याओं के निराकरण के मामलों में मुख्यमंत्री ने गहराई से समीक्षा की तथा तहसील/थाना समाधान दिवसों को अत्यधिक प्रभावी बनाये जाने पर बल दिया। उन्होने कहा इन कार्यक्रमों में आने वाली शिकायतों पर गम्भीरता के साथ व्यवहारिक एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाये तथा किसी भी फरियादी को बिना निस्तारण के वापस न किया जाये। उन्होने यह सुनिश्चित करने को कहा कि तहसील तथा सामुदायिक चिकित्सालयों एवं विकास खण्डों पर नियुक्त अधिकारी अपने नियुक्ति स्थान पर ही निवास भी करें तथा हर समय जनता के लिये उपलब्ध रहें। सामुदायिक चिकित्सालयों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के साथ-साथ इन अस्पतालों में निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर बल दिया जाये तथा किसी भी स्तर का चिकित्सक अपने ऊपर के स्तर के अधिकारी यथा चिकित्सक सी0एम0ओ0 को तथा सी0एम0ओ0 जिलाधिकारी को सूचित करने तथा स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही अपना मुख्यालय छोड़े।
गरीब जरूरतमंद बीमार व्यक्तियों के लिये ग्राम निधि से 5000 रू0 की सहायता तत्काल दिये जाने के लिये व्यवस्था करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हर प्रकार की छात्रवृत्तियाॅ साल में 02 बार 02 अक्टूबर और 26 जनवरी तक खातों में प्राप्त हो जाना चाहिये तथा इसकी समीक्षा इन तिथियो तक न्यूनतम दो बार अवश्य की जाये। उन्होने पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की छात्रवृत्तियों को अनिवार्य रूप से सम्बन्धितों के खाते में समय से पहुॅचा दिये जाने पर जोर दिया।
फसल ऋणमोचन योजना की समीक्षा करते हुये मुख्यमंत्री ने इस बात के कड़े निर्देश दिये कि इस योजना के संचालन में शिकायत पाये जाने पर तत्काल कड़ी कार्यवाही की जाये और दोषियों को दण्डित किया जाये।
आने वाली गर्मी को देखते हुये गांवों के समीप तालाबो और पोखरों को जलपूरित रखने की व्यवस्था करने के निर्देश उन्होने जिला प्रशासन को दिये तथा यह कहा कि किसी भी क्षेत्र में पेयजल का संकट न होने पाये इस पर ध्यान रखा जाये। ग्रामीण पेयजल मिशन की समीक्षा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी गांवों में पाइप पेयजल योजनाओं को सफल रूप से संचालित किये जाने के लिये टास्कफोर्स गठित करें और किसी भी हालत में गांवों में पेयजल का संकट न होने दें। पेयजल के लिये संचालित की जाने वाली मोटर्स के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसकी मरम्मत तत्काल करायी जाये इस पर जिलाधिकारी स्वयं ध्यान दें।
मुख्यमंत्री जी ने बिजली आपूर्ति की समीक्षा करते हुये गांवों में 20 घण्टे एवं शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे निर्वाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुये कहा कि जनप्रतिनिधियों को एक टोल फ्री नम्बर उपलब्ध करा दिया जाये जिस पर जनता इस सम्बन्ध में अपना फीड बैक तथा शिकायतें उनके माध्यम से तत्काल पहुॅचा सके। उपभोक्ताओं के बिल अधिक आने की शिकायत पर भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया तथा इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश बिजली विभाग के अधिकारियों को दिये। उन्होने ट्रान्सफार्मर खराब होने की स्थिति में तत्काल उसके बदले जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होने सौभाग्य योजना में हिला-हवाली करने वाली एजेन्सी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये।
जनपद की सड़कों के निर्माण, उनके गड्ढा मुक्त किये जाने तथा नई सड़कों के निर्माण की समीक्षा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतापगढ़ जनपद आगामी कुम्भ की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा यहां से गुजरने वाली सड़कें कुम्भ के लिये यातायात का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसके लिये इनके निर्माण, संरक्षण और गड्ढा मुक्त किये जाने की कार्यवाही समय से पूरी करते हुये इन्हें उच्च गुणवत्ता के साथ हर हाल में आगामी अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाये ताकि कुम्भ के लिये एक सुगम आवागमन सुनिश्चित हो सके। उन्होने यह अधिकारियों को स्मरण कराया कि प्रयाग प्रतापगढ़ के माध्यम से अयोध्या-वाराणसी आदि पर्यटन स्थलों से सीधे जुड़ा है इसलिये यहां की सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होने जिलाधिकारी को यह निर्देश दिये कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण में जहां-जहां अवरोध उत्पन्न होता है वहां सभी जिलो के जिलाधिकारी स्वयं जाकर इन गतिरोधों को दूर करें तथा सभी गांवों तक गुणवत्ता पूर्ण सड़कों के निर्माण में एक वालेन्टियर की तरह अपना योगदान करें।
मुख्यमंत्री ने प्राथमिक शिक्षा के माॅडल स्कूलों में होने वाले सुविधा सम्बन्धी प्रयोगो यथा रनिंग वाटर, टाइल्स, बाउण्ड्रीवाल आदि निर्मित किये जाने के अभियान की सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुये कहा कि माॅडल स्कूलों के लिये चलाये जा रहे इस अभियान में पूरे प्रदेश में अत्यन्त उत्साहवर्धक आंकड़े प्राप्त हुये है इसे आगे बढ़ाना चाहिये।
बैठक के प्रारम्भ में मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्यो से सम्बन्धित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। बैठक में प्रभारी मंत्री श्रीमती स्वाती सिंह, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग मंत्री श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, सांसद श्री कुंवर हरिवंश सिंह एवं श्री विनोद सोनकर, इलाहाबाद के मण्डलायुक्त डा0 आशीष कुमार गोयल एवं विधायक सदर श्री संगम लाल गुप्ता, विधायक रानीगंज श्री धीरज ओझा, विधायक विश्वनाथगंज डा0 आर0के0 वर्मा, पूर्व विधायक श्री हरि प्रताप सिंह, पूर्व विधायक श्री बृजेश सौरभ, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी आदि जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
