28Mar

हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित कोटे के अभ्यर्थी को उसकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति दी जा सकती है

28 Mar 2018 08:52 40am By jitendra View's 2256

इलाहा

बाद।

हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित कोटे के अभ्यर्थी को उसकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि चतुर्थश्रेणी कर्मचारी की विधवा को योग्यता के आधार पर तृतीय श्रेणी में नियुक्ति न देना गलत है। कोर्ट इस संबंध में पहले आदेश कर चुका है इसके बावजूद राष्ट्रीय इंटर कॉलेज चेतपुर वाराणसी की प्रबंध समिति ने याची को अभी तक तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति नहीं दी है। कोर्ट ने डीआईओएस वाराणसी को निर्देश दिया है कि प्रबंध समिति छह सप्ताह में याची को तृतीय श्रेणी पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रीती देवी की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया। याची के पति रामबाबा इंटर कालेज सिधौरा में चतुर्थश्रेणी कर्मचारी थे। सेवा काल में ही उनकी मौत हो गई। याची ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति के लिए आवेदन किया। डीआईओएस ने खेदनलाल राष्ट्रीय इंटर कालेज चेतगंज की प्रबंध समिति को याची को तृतीय श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया। प्रबंध समिति ने नियुक्ति देने से यह कह कर मना कर दिया कि याची के पति चतुर्थश्रेणी कर्मचारी थे। उसे सहायक लिपिक के पद पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। लिपिक का पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा।

इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने कहा कि इंटरमीडिएट एक्ट के तहत बनी नियमावली के नियम 101 से 107 तक पर विचार करते हुए कहा कि सरकार ने चतुर्थश्रेणी का पद आउट सोर्सिंग से भरने का निर्णय लिया है। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि मृतक आश्रित को मृतक के समान या उससे नीचे के पद पर नियुक्ति दी जाए। योग्यता होने पर उससे उच्च पद पर भी नियुक्ति दी जा सकती है। इसलिए प्रबंध समिति नियुक्ति देने से इंकार नहीं कर सकती है।

jitendra

कानून व कार्य योजना जनहितकारी हो जातिवादी नही

कानून व कार्य योजना जनहितकारी हों जातिवादी नही ---आर के पाण्डेय।---समाज को तोड़ने के बजाय जोड़ने का प्रयास हो।प्रयागराज। स्वतन्त्र हिंदुस्तान के 75 वर्षीय लोकतंत्र का सबसे दुखद व आत्मघाती कदम यहां जातिवाद, वर्गवाद व धर्मवाद को बढ़ावा देना है जबकि समाज को तोड़ने के बजाय जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। अधिवक्ता दिवस पर उपरोक्त तथ्य मीडिया के समक्ष रखते हुए वरिष्ठ समाजसेवी व हाई कोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता आर के पाण्डेय एडवोकेट ने कहा कि यह न सिर्फ निंदनीय बल्कि शर्मनाक भी है कि 75 वर्ष के लोकतांत्रिक सफर के बाद भी देश मे जातिवाद, वर्गवाद व मजहबवाद चरम पर है जोकि देश के लिए आत्मघाती व विनाशकारी भी है। आर के पाण्डेय ने सुझाव दिया कि देश के कानून व उसकी सभी कार्य योजनाएं किसी विशेष जाति, वर्ग, धर्म के बजाय आम जनमानस के लिए जनहितकारी होनी चाहिए। कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका को सर्वमान्य बनाना होगा। आजादी के 75 वर्ष बाद भी यदि हिंदुस्तान में भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध, अत्याचार है तो इसके लिए देश के सभी राजनैतिक दल व रणनीतिकार हैं। यदि जल्द ही सरकार, रणनीतिकार व राजनैतिक दलों ने स्वयं में सुधार नही किया तो देश एक अघोषित आत्मघाती विनाशकारी खाई की तरफ अग्रसर है जिससे बचाव हेतु एकमात्र रास्ता प्रत्येक नागरिक का कल्याण व जाति, वर्ग, मजहब से ऊपर उठकर केवल राष्ट्रहित के बारे में कार्य योजना बनाकर उसपर अमल करना होगा।

03 Dec 2021 09:58 03am

कोरोनामुक्त भारत हेतु कोरोना से बचाव के उपायों को जीवन का हिस्सा बनाएं

कोरोना से बचाव के उपाय को जीवन का हिस्सा बनाकर कोरोनामुक्त भारत बनाएं ---आर के पाण्डेय।---जान है तो जहान है।प्रयागराज। विश्वव्यापी कोरोना संकट काल में आज प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के जीवन की रक्षा के साथ कोरोनामुक्त भारत हेतु कोरोना से बचाव के उपाय को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जानकारी के अनुसार आज पीडब्ल्यूएस प्रमुख आर के पाण्डेय एडवोकेट ने कहा कि वर्तमान हालात में जान है तो जहान है कि सिद्धांत पर चलते हुए सर्वप्रथम हमें स्वयं के जीवन की रक्षा करते हुए कोरोनामुक्त भारत हेतु लोगों को जागरूक करना चाहिए। उन्होंने सोशल डिस्टेंस के पालन के साथ लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को बाहर निकलते समय मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंस का अनुपालन अपने जीवन के अनिवार्य अंग के रूप में करना होगा। आर के पाण्डेय ने कहा कि समाज, देश व विश्व के अस्तित्व से ही हमारा भी अस्तित्व है अतएव स्वयं के जीवन की रक्षा करते हुए हमें समाज को जागरूक करते हुए कोरोनामुक्त भारत हेतु अपना सकारात्मक सक्रिय योगदान देना चाहिए। बता दें कि पीडब्ल्यूएस परिवार वर्तमान में समाज को कोरोनामुक्त भारत हेतु जागरूक कर रहा है।

11 May 2021 04:07 48pm

देवालय-शिक्षालय का भूमिपूजन-शिलान्यास श्रीराम नवमी को

देवालय-शिक्षालय निर्माण हेतु पीडब्ल्यूएस परिवार श्रीराम नवमी को करेगा भूमिपूजन-शिलान्यास---निर्धन बेसहारा परिवारों की सहायता का उद्देश्य।विक्रमजोत। आध्यात्मिक व भौतिक विकास के साथ निर्धन बेसहारा परिवारों की सहायता के उद्देश्य को लेकर पीडब्ल्यूएस परिवार श्रीराम नवमी को देवालय-शिक्षालय के निर्माण हेतु भूमिपूजन-शिलान्यास करेगा। जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूएस प्रमुख ने मीडिया को बताया है कि संगठन का उद्देश्य आम जनमानस के बच्चों को एक समान उत्तम शिक्षा के साथ निर्धन बेसहारा परिवारों को समुचित सहायता व उनके बच्चों को पूर्णतया निःशुल्क उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराना है जिसके लिए राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी नागरिकों के मात्र 01ईंट 01रु0 के जन सहयोग से स्थापित होने जा रहे परम शक्ति धाम-परमेंदु शिक्षा सदन (देवालय-शिक्षालय) के निर्माण हेतु गोरसरा शुक्ल (बस्ती) में पावन पर्व श्रीराम नवमी, 21 अप्रैल 2021, बुधवार को भूमिपूजन-शिलान्यास किया जा रहा है।

20 Apr 2021 02:08 16pm

वैक्सीन के प्रति सीएचसी विक्रमजोत में लोगों में जबरदस्त उत्साह

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विक्तमजोत पर वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में उत्साह--डॉ अनिल कन्नौजिया सहित पूरा स्टाफ लोगों को कर रहा जागरूक।विक्रमजोत। बस्ती जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमजोत पर डा अनिल कन्नौजिया सहित पूरे स्टाफ द्वारा लोगों को जागरूक करने का सुखद परिणाम सामने आने से लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूएस प्रमुख आर के पाण्डेय एडवोकेट, विक्रमजोत के पूर्व ग्राम प्रधान राम औतार के परिवारीजन व तमाम गणमान्य लोगों ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमजोत पर कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीन लगवाया। इस अवसर पर चिकित्सक, नर्स व अस्पताल स्टाफ प्रत्येक व्यक्ति का विशेष ध्यान रखते नजर आये। मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंस का लोगों द्वारा अनुपालन दिखा। अस्पताल स्टाफ द्वारा बताया गया कि लंबे समय से चल रहे वैक्सीनेशन के दौरान अभी तक सभी वैक्सीनेटेड लोग पूर्णतया स्वस्थ हैं। आज दोपहर साढ़े बारह बजे तक लगभग 85 लोगो को वैक्सीन लगाई जा चुकी थी

17 Apr 2021 04:31 37pm

सरकार पर भारी गोण्डा के बेसिक शिक्षा अधिकारी

भारतीय संसद से पारित व लागू कानून बीएसए गोंडा के ठेंगें पर---आरटीई ऐक्ट,2009 की धारा 18 व 19 का उल्लंघन।---आईपीसी की धारा 419, 420, 120 का प्रकरण।---संसद से पारित व लागू कानून का उल्लंघन।मनकापुर। सईयां भये कोतवाल तो डर काहे का के लोकोक्ति को चरितार्थ करते हुए दबंग प्रबन्धक द्वारा सीधे बीएसए गोंडा व बीईओ के खुले संरक्षण में कोविड-19 के दिशा निर्देशों के विपरीत मानक विहीन, अवैध व अमान्य विद्यालयों का खुले आम अनवरत संचालन जारी है जिसकी शिकायत की जांच करते हुए खुद पुलिस विभाग ने आरोप को सही साबित किया है। जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता आर के पाण्डेय ने आईजीआरएस पर शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि जनपद गोंडा के तहसील मनकापुर व थाना खोडारे अंतर्गत बभनजोत ब्लॉक के बुद्धिराम डीह कूकनगर ग्रांट पश्चिम में मानक विहीन, अवैध व अमान्य तरीके से किसान उ0मा0 विद्यालय एवं एम्बीशन कान्वेंट स्कूल दोनो ही विद्यालय एक ही कैम्पस में अनवरत संचालित है। आरोप है कि दबंग प्रबन्धक को बीईओ बभनजोत व बीएसए गोंडा का संरक्षण प्राप्त है। शिकायत की जांच से पहले ही बीईओ व बीएसए ने आवेदक का मोबाइल न0 व पता प्रबन्धक को दिया जिसके बाद आरोपी प्रबन्धक ने आवेदक को जान से मारने की धमकी दी जिसकी भी शिकायत आवेदक द्वारा गृह एवं गोपन विभाग में कर दी गई। उधर पुलिस विभाग द्वारा की गई जांच में जांच अधिकारी उपनिरीक्षक विकास कुमार चतुर्वेदी ने जांच में आरोपों को सही साबित किया है।क्या है कानून?------------------- आरटीई ऐक्ट,2009 की धारा 18 के अनुसार बिना मान्यता प्राप्त किये कोई भी विद्यालय खोला ही नही जा सकता तथा इसके उल्लंघन पर प्रतिदिन रू0 दस हजार व दूसरी बार के उल्लंघन पर रु0 एक लाख तक के जुर्माने की सजा की व्यवस्था है जबकि मान्यता के शर्तों के पूरा न होने पर इसी ऐक्ट की धारा 19 के तहत मान्यता प्रत्याहरित कर ली जाती है।क्या है मानक?------------------- बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार स्वयं की जमीन पर बने भवन या किराये के बिल्डिंग पर मान्यता दी जाती है बशर्ते कक्षा 1 से 5 तक के लिए कम से कम 8 पक्के कमरे व कक्षा 1 से 8 तक के लिए लगभग 13 पक्के कमरे, लाइब्रेरी, पुस्तकें, खेल का मैदान, खेल का सामान, वाचनालय, हवादार व प्रकाशयुक्त कमरे, भूकम्परोधी भवन, नेशनल बिल्डिंग कोड व अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रशिक्षित योग्य प्रधानाचार्य, प्रशिक्षित अध्यापक, क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सरकारी विद्यालयों के स्टाफ के बराबर वेतनमान आदि की व्यवस्था होनी चाहिए तथा प्रबन्धक व प्रबन्धकारिणी के परिवार का कोई भी सदस्य इस विद्यालय में नौकरी में नही रखा जाएगा।क्या है आरोप?-------------------- आवेदक आर के पाण्डेय एडवोकेट के अनुसार किसान उ0मा0 विद्यालय व एम्बीशन कान्वेंट स्कूल दोनो ही उपरोक्त एक ही कैम्पस में नियम व मानक के विरुद्ध संचालित हैं एवं दबंग प्रबन्धक को बीएसए गोंडा व बीईओ बभनजोत का संरक्षण प्राप्त है। यह विद्यालय मानक विहीन, अवैध व अमान्य है जिसमें योग्य शिक्षक नही हैं, कोविड-19 के गाइड लाइन के विपरीत संचालन हो रहा है, विद्यालय परिसर में ही यूनिफ़ॉर्म, कॉपी, किताब, स्टेशनरी आदि बेची जाती है, तय मानक के विपरीत प्राइवेट पब्लिकेशन की ऊँचे दर पर किताबें चलाई जाती हैं व निर्धारित वेतनमान का अभाव है। आरोप है कि यह विद्यालय मात्र 01 पक्का कमरा व कुछ तीन शेड में चलाया जाता है। उधर शिकायत के बाद आरोपी प्रबन्धक ने आवेदक को फोन करके जान से मारने की धमकी दी है।जांच में आरोप साबित---------------------------- शिकायत की मौके पर थाना खोडारे के उपनिरीक्षक विकास कुमार चतुर्वेदी ने जांच की व जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि एक विद्यालय मान्यता प्राप्त है जिसमें केवल 03 कमरे पक्के व 07 तीन शेड तथा 07 अध्यापक हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि मान्यता के शर्तों को विद्यालय पूरा ही नही करता तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि एनबीसी एवं अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र फर्जी हैं अतएव बीईओ की रिपोर्ट व बीएसए गोंडा द्वारा जारी मान्यता भी गलत है। जांच अधिकारी उपनिरीक्षक विकास कुमार चतुर्वेदी ने बेसिक शिक्षा विभाग से अग्रेतर जांच कराने का सुझाव दिया है।अब क्या है कानूनी विकल्प?------------------------------------ अब जबकि यह साबित हो गया है कि विद्यालय मान्यता हेतु अनिवार्य मानक के शर्तों को पूरा ही नही करता व कूटरचित फर्जी दस्तावेज के आधार पर एक विद्यालय को मान्यता प्रदान कर दी गई है तो आरटीई ऐक्ट,2009 की धारा 19 के तहत मान्यता प्रत्याहरित की जाए तथा गैर मान्यता प्राप्त, मानक विहीन, अवैध व अमान्य एम्बीशन कान्वेंट स्कूल के विरुद्ध आरटीई ऐक्ट की धारा 18 के तहत लाखों रुपये का जुर्माना लगाया जाए एवं विद्यालय को स्थाई तौर पर बन्द करके सीज किया जाए और प्रबन्धक मंत्री उदय प्रताप वर्मा, बीईओ बभनजोत तथा बीएसए गोंडा के विरुद्ध आईपीसी की धारा 419, 420, 120बी के तहत एफआईआर दर्ज करके विधिक कार्यवाही की जाए। उधर आवेदक आर के पाण्डेय एडवोकेट ने आज मीडिया को बताया कि वह भ्रष्टाचारमुक्त भारत अभियान के तहत इस प्रकरण में न्यायसंगत विधिक कार्यवाही हेतु हर सम्भव प्रयास करेंगे व जरूरी होने पर मा0 उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी करेंगे।

07 Apr 2021 03:01 38pm

बीएसए गोंडा व बीईओ बभनजोत पर एफआईआर की मांग

बीएसए गोंडा व बीईओ बभनजोत के विरुद्ध एफआईआर की मांग--मानक विहीन व गैर मान्यता प्राप्त अवैध विद्यालय का संचालन।---दायित्व के विपरीत छल, कपट, धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र का आरोप।---कार्यवाही के बजाय आरोपी से आवेदक को धमकाने का प्रकरण।बभनजोत, गोंडा। जब बाड़ ही खेत को करने लगे तो फसल का क्या होगा? इसका सहज अंदाज बयां किया जा सकता है। बिल्कुल यही हाल बीएसए गोंडा व बीईओ बभनजोत का है जोकि खुलेआम अवैधता विद्यालयों के संचालन में मस्त हैं। जानकारी के अनुसार आरटीई ऐक्ट,2009 लागू होने के बाद उसकी धारा 18 के अनुसार बिना सभी मानक पूरा किये व बिना मान्यता प्राप्त किये पूरे भारत में कोई भी विद्यालय खोला ही नही जा सकता तथा मानक पूरा न होने पर इसी ऐक्ट की धारा 19 के तहत मान्यता प्रत्याहरित किये जाने का प्राविधान है परंतु बीएसए गोंडा व बीईओ बभनजोत के संरक्षण में न सिर्फ मानक विहीन अवैध व अमान्य विद्यालय खुले आम संचालित हैं वरन इसकी शिकायत करने वालों को प्रताड़ित किया जाता है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता व वरिष्ठ समाजसेवी आर के पाण्डेय ने सीएम हेल्प लाइन पर बेसिक शिक्षा विभाग व गृह एवं गोपन विभाग को शिकायत भेजकर बीएसए गोंडा व बीईओ बभनजोत के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके विधिक कार्यवाही की मांग की है। आर के पाण्डेय एडवोकेट ने मीडिया को बताया है कि गोंडा जनपद के मनकापुर तहसील व खोडारे थानांतर्गत ब्लॉक बभनजोत के बुद्धिरामडीह तुलसीनगर कूपनगर पश्चिम में मात्र 01 अदद पक्का कमरा में मानक विहीन किसान उ0मा0 विद्यालय व इसी कैम्पस में गैर मान्यता प्राप्त एम्बीशन कान्वेंट स्कूल संचालित है जिसमें तमाम अनियमिततायें हैं। जब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पर की गई तो बीएसए व बीईओ ने आरोपी के जरिये शिकायतकर्ता को ही फोन पर धमकी दिलाया है। अब पूरे प्रकरण पर पीडब्ल्यूएस प्रमुख आर के पाण्डेय एडवोकेट ने मानक विहीन, गैर मान्यता प्राप्त, अवैध विद्यालय व इसके प्रबंधतंत्र के विरुद्ध आरटीई ऐक्ट,2009 की धारा 18 व 19 के तहत कार्यवाही व बीएसए एवं बीईओ के विरुद्ध आईपीसी की धारा 419, 420, 120बी के तहत एफआईआर व विधिक कार्यवाही की मांग कर दी है।

03 Apr 2021 11:25 50am

हाई कोर्ट इलाहाबाद के समाजसेवी अधिवक्ता ने याराना टाइम्स के सम्पादक को एक करोड़ की लीगल नोटिस दी

याराना टाइम्स के सम्पादक को एक करोड़ की लीगल नोटिस---भा.द.संहिता की धारा 499, 500, 120बी का मामला।प्रयागराज। हाई कोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता व वरिष्ठ समाजसेवी ने याराना टाइम्स के सम्पादक मो. अफसर सिद्दीकी तथा समाचार सम्पादक विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह चौहान को एक करोड़ की लीगल नोटिस दी है। जानकारी के अनुसार 19 मार्च 2021 को याराना टाइम्स हिंदी समाचार पत्र/वेब पोर्टल में प्रकाशित व प्रयागराज सहित देश/विदेश में प्रसारित समाचार के अनुसार शराब माफिया की खबर के साथ हाई कोर्ट इलाहाबाद के एक सम्मानित अधिवक्ता व वरिष्ठ समाजसेवी जोकि एक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक समाचार पत्र के लीगल एडवाइजर अधिवक्ता रत्न से सम्मानित ख्यातिलब्ध व्यक्तित्त्व की फोटो टैग की गई है जिस पर पीड़ित समाजसेवी अधिवक्ता का आरोप है कि याराना टाइम्स के सम्पादक तथा समाचार सम्पादक ने जानबूझकर साजिशन आपराधिक षड्यंत्र के तहत अंकु छवि धूमिल करने व मानहानि कारित करने हेतु यह प्रकाशन व प्रसारण किया है। फिलहाल लीगल नोटिस के बाद रिकवरी, दीवानी व फौजदारी वाद के तरफ बढ़ता मीडिया जगत का यह बड़ा मामला है। बता दें कि पीड़ित वरिष्ठ समाजसेवी अधिवक्ता भ्रष्टाचारमुक्त भारत व राष्ट्रहित में सामाजिक कार्य अभियान के लिए देश-विदेश में सम्मानित व्यक्तित्व के ख्यातिलब्ध व्यक्ति हैं तथा इस प्रकरण पर उनका कहना है कि याराना टाइम्स के सम्पादक मो. अफसर सिद्दीकी व समाचार सम्पादक विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह चौहान ने जानबूझकर साजिशन आपराधिक षड्यंत्र के तहत यह मानहानिकारक प्रकाशन व प्रसारण किया है इसलिए ऐसे लोगों को विधिक व्यवस्था के तहत दंड अवश्य मिलना चाहिए।

23 Mar 2021 05:36 00pm

भ्रष्टाचारमुक्त भारत हेतु भ्रष्टाचारमुक्त पंचायत अनिवार्य

भ्रष्टाचारमुक्त भारत के लिए भ्रष्टाचारमुक्त पंचायत बनाएं ---आर के पाण्डेय।---पुराने जनप्रतिनिधियों के 05 साल का हिसाब लें मतदाता।---नए प्रत्याशियों के भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी ईमानदार एजेंडे को देखना जरूरी।---प्रलोभन से दूर कर्मठ व योग्य जनप्रतिनिधि चुनें।प्रयागराज। भ्रष्टाचारमुक्त भारत के लिए भ्रष्टाचारमुक्त पंचायत बनाना अनिवार्य है जिसके लिए महान मतदाताओं को केवल योग्य जनप्रतिनिधि चुनना होगा। जानकारी के अनुसार मीडिया से आज वार्ता में पीडब्ल्यूएस प्रमुख आर के पाण्डेय एडवोकेट ने उपरोक्त बातें करते हुए कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में देश के महान मतदाताओं को प्रलोभन से दूर रहकर केवल कर्मठ व योग्य जनप्रतिनिधि चुनना होगा। मतदाताओं को अपने पुराने प्रत्याशियों के पूरे 05 साल के काम-काज का पूरा हिसाब लेना चाहिए व नए प्रत्याशियों के भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी ईमानदार जीवन शैली के साथ उनके चुनावी चुनावी एजेंडे को देखना जरूरी है। बता दें कि पीडब्ल्यूएस परिवार अपने भ्रष्टाचारमुक्त भारत अभियानक तहत इस पंचायत चुनावों में देश के मतदाताओं को मात्र भ्रष्टाचारमुक्त, कर्मठ व योग्य जनप्रतिनिधि चुनने हेतु जागरूक कर रहा है। पीडब्ल्यूएस परिवार के दायित्वधारी व सदस्य स्वयं सभी प्रत्याशियों से उनके भ्रष्टाचारमुक्त जीवन, कर्मठ, ईमानदार, जुझारू व अपराधमुक्त जीवन के साथ उनकी सम्पूर्ण चल-अचल संपत्ति व कोविड-19 के संकट काल के दौरान उनकी बिना प्रचार किये सेवा कार्यों के विवरण के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी लेने के साथ आम मतदाताओं को जागरूक कर रहा है।

05 Mar 2021 02:23 46pm

हाई कोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ताओं ने शिक्षा अधिकरण के विरोध में निकला पैदल मार्च

हाईकोर्ट के आंदोलनरत अधिवक्ताओं ने मार्च निकालकर शिक्षा अधिकरण मुद्दे पर विरोध जताया---हाई कोर्ट बार एशोसिएशन ने आर-पार की लड़ाई छेड़ी।---अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश।---प्रयागराज महानगर के सभी चौराहे व सड़कें जाम।प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा अधिकरण बिल व इसके प्रधान पीठ के लखनऊ में स्थापित होने के विरोध में हाई कोर्ट बार एशोसिएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने अब आर-पार के मूड में जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया है। अधिवक्ताओं के आज के पैदल मार्च से पूरा प्रयागराज महानगर जाम हो गया। जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट बार एशोसिएशन के प्रस्ताव पर पूरा अधिवक्ता समाज एकजुट होकर शिक्षा अधिकरण व इसके लखनऊ में प्रधान पीठ का जबरदस्त विरोध कर रहा है। इस बावत हाई कोर्ट बार एशोसिएशन के सदस्य आर के पाण्डेय एडवोकेट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार के नित नए तानाशाही निर्णय, न्याय व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने, अधिवक्ताओं को बांटने के खेल, जनता के लिए सुलभ न्याय को दुर्लभ बनाने के जनविरोधी नीति तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट एवं प्रयागराज के गौरव को तहस-नहस करने के निंदनीय कार्य के विरुद्ध आज अधिवक्ता समाज एकजुट विरोध कर रहा है तथा यदि सरकार ने सुधार नही किया तो अगले हफ्ते आम जनमानस को साथ लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। इस विषय पर कोषाध्यक्ष दुर्गेश चन्द्र तिवारी व सन्तोष कुमार मिश्र पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन ने बताया कि हाई कोर्ट बार एशोसिएशन के मजबूत नेतृत्व में पूरा अधिवक्ता समाज अब अधिवक्ता विरोधी यूपी सरकार के गलत नीतियों के विरोध में सड़क पर उतर चुकी है व अधिवक्ता समाज की मांगों को मान लिए जाने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उधर हाई कोर्ट बार एशोसिएशन के अनुसार शिक्षा सेवा अधिकरण के लखनऊ स्थित प्रधान पीठ के विरुद्ध अधिवक्ता समाज की लड़ाई जारी रहेगी। कल दिनांक 27.02.2021 को भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे जबकि सोमवार से शहर के अन्य संगठनों को भी जोड़कर आंदोलन को वृहद रूप दिया जायेगा। बता दें कि आज हाई कोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ताओं ने गेट न0 3 से न्यायविद पवनसुत हनुमान मंदिर, पत्थर गिरिजाघर होते हुए सुभाष चौराहा तक पैदल मार्च निकाला जिससे पूरे प्रयागराज महानगर के सभी चौराहों व सड़कों पर भारी जाम लग गया। इस अवसर पर आर बी पाल, तरुण कुमार त्रिपाठी, बी एस त्रिपाठी, कमल सिंह, विनय मिश्र, अशोक सिंह, अमित सिंह, विश्वनाथ मिश्र,अनुज मिश्र, राजेश त्रिपाठी आदि हजारों अधिवक्ता पैदल मार्च में शामिल रहे।

26 Feb 2021 03:13 52pm

सन्त राजेन्द्र सदानन्द महाराज ने पीडब्ल्यूएस महाअभियान को दिया समर्थन

सन्त राजेन्द्र सदानन्द महाराज व हरि ॐ ने पीडब्ल्यूएस महाअभियान को दिया समर्थन ---हरि ॐ जन सेवा समिति करेगा सभागार का निर्माण। ---प्रमुख तीर्थ स्थानों पर जनहित में ऐसे निर्माण में सहयोग करेंगे सदानन्द महाराज। जयपुर, राजस्थान। राजस्थान के जयपुर निवासी व वरिष्ठ समाजसेवी सन्त राजेन्द्र सदानन्द महाराज ने हरि ॐ जन सेवा समिति के तरफ से सहयोग स्वरूप पीडब्ल्यूएस परिवार द्वारा श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या परिक्षेत्र के गोरसरा शुक्ल में स्थापित किये जाने वाले देवालय व शिक्षालय हेतु एक सभागार के निर्माण का संकल्प लिया है। जानकारी के अनुसार सन्त श्री राजेन्द्र सदानन्द महाराज ने पीडब्ल्यूएस प्रमुख आर के पाण्डेय एडवोकेट को शुभकामनाएं देते हुए हरि ॐ जन सेवा समिति के तरफ से एक सभागार का निर्माण कराकर देने का अपना संकल्प व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि निकट भविष्य में देश के प्रमुख तीर्थ स्थानों पर लोगों की सुविधा हेतु ऐसे निर्माण में सहयोग की उनकी इच्छा भी है। इस संकल्प को सन्त सदानन्द महाराज के आशीर्वाद रूप में मानकर पीडब्ल्यूएस प्रमुख आर के पाण्डेय ने उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया है।

08 Jan 2021 12:59 58pm

लक्ष्मी ने विभाग को राम भरोसे छोड़ लक्ष्मणपुरम का भ्रमण किया

लक्ष्मी ने राम के भरोसे विभाग छोड़ लक्ष्मणपुरम का भ्रमण किया ---सीडीपीओ ने इलाज को चिकित्सा के बजाय पर्यटन माना ----हड़बड़ी में गड़बड़ी का कारनामा। ---आरटीआई के बाद घोर लापरवाही का खुलासा। ---बिना पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर रहने का आरोप। विक्रमजोत, बस्ती, 23 नवम्बर 2020। नित नए कार्य कलाप के लिए विख्यात सीडीपीओ ने अब विभाग को राम भरोसे छोड़कर राजधानी के भ्रमण का कार्यक्रम बनाया है जिसका खुलासा एक आरटीआई में स्वयं सीडीपीओ ने ही किया है। जानकारी के अनुसार जनपद बस्ती के विक्रमजोत की सीडीपीओ लक्ष्मी पाण्डेय 13 से 15 अक्टूबर 2020 तक मुख्यालय के बजाय लक्ष्मणपुरम भ्रमण पर थीं जिसका खुलासा उनके कार्यालय पर कवरेज करने गए कुछ संवाददाता ने किया था। इस विषय पर जब वरिष्ठ समाजसेवी अधिवक्ता आर के पाण्डेय ने आरटीआई में जवाब मांगा तो बेहद चौंकाने वाले तथ्य स्वयं सीडीपीओ द्वारा ही सामने लाये गए जिसके अनुसार वह बिना अवकाश स्वीकृत कराए व बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहीं व आरटीआई की जानकारी हो जाने के बाद 29 अक्टूबर 2020 को डीपीओ को प्रार्थना पत्र दिया। इससे बड़ा रोचक तो यह है कि इलाज के अवकाश को सीडीपीओ चिकित्सा अवकाश नही मानती। फिलहाल डीपीओ ने उनके प्रार्थना पत्र पर ही चेतावनी जारी कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पूरा विभाग एक सीडीपीओ के आगे कैसे व क्यों नतमस्तक है? सीडीपीओ के अनुसार उन्होंने अपना चार्ज सुपरवाइजर कुमुद सिंह को दिया था परंतु कुमुद सिंह के दो बार दिए बयान के अनुसार उन्हें सीडीपीओ द्वारा कोई चार्ज ही नही दिया गया था। ऐसे में बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि इतने बड़े लापरवाही व भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आखिर विभाग की वह कौन सी मजबूरी है जिसके कारण पूरा विभाग इस दबंग सीडीपीओ के आगे किंकर्तव्यविमूढ़ है?

23 Nov 2020 03:29 10pm

जातिवादी भीड़तंत्र के बजाय एकसमान पारदर्शी व निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था हो

जातिवादी भीड़तंत्र के सोच के बजाय प्रकरण के गम्भीरता पर हो सीबीआई का उपयोग ---एकसमान पारदर्शी व निष्पक्ष न्याय की आवश्यकता। ---गम्भीर प्रकरण पर खामोशी भविष्य की महाक्रांति बन सकती है। ----जातिवादी सोच को बढ़ावा देश के लिए आसन्न खतरा बनेगी। नैनी, प्रयागराज, 06 अक्टूबर 2020। "मुखिया मुख सो चाहिए खान-पान को एक" परन्तु जब शासन-प्रशासन धृतराष्ट बन जाते हैं तो न्याय हेतु पीड़ित पक्षकार पांडव बनकर धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मजबूर होते ही हैं। उपरोक्त बातें करते हुए मीडिया से वार्ता में समाजसेवी अधिवक्ता आर के पाण्डेय ने कहा कि पूरे देश में बलात्कार, हत्या आदि गम्भीर अपराध बहुलता से हो रहे हैं लेकिन जातिवादी वोट बैंक की सोच से जातीय भीड़तंत्र के आगे मात्र कुछ गिने हुए अपराध को जातीय हवा देकर व मीडीयाबाजी करके सीबीआई जांच तक ले जाना व लाखों का मुआवजा, सुरक्षा, घर व सरकारी नौकरी दे देना कितना उचित है? सिस्टम में बैठे जवाबदेह लोगों को तय करना ही होगा कि न्याय पारदर्शी व निष्पक्ष हो। सुशांत केस व हाथरस केस में सीबीआई जांच स्वागतयोग्य है परंतु इन केस से भी बड़े जटिल व भयावह अपराध में सीबीआई जांच न होना प्रश्न खड़ा करता है। सीबीआई जांच की व्यवस्था मात्र जटिलतम केस में होना चाहिए लेकिन आम जनमानस को ऐसा प्रतीत होता है कि सभी सरकारों ने इसे तुष्टिकरण व स्वयं के लाभ का हथियार बना रखा है। कानपुर केस में चार दिन की व्याहता खुशी दूबे के जेल में जाने, बिना आपराधिक इतिहास वाले नाबालिग के इनकाउंटर, बलरामपुर व आजमगढ़ आदि स्थानों के गैंगरेप केस, सवर्णों पर बढ़ते अपराध, पालघर वीभत्स सन्त हत्याकांड आदि पर खामोशी भविष्य के खतरे का अलार्म है। एक जैसे अपराधों में किसी पर चुप्पी तो किसी जातीय विशेष व मजहबी चश्मे के केस में सीबीआई जांच, लाखों के मुआवजे, सुरक्षा, घर, सरकारी नौकरी कितना उचित है? इस पर गम्भीरता से विचार करके एक समान पारदर्शी व निष्पक्ष न्याय की जरूरत है अन्यथा वह दिन दूर नही जब उपेक्षित व पीड़ित परन्तु महज सामान्य वर्ग से जुड़ा होने के कारण न्याय से वंचित एक बड़ा समूह किसी भी वक्त महाक्रांति के लिए सड़कों पर उतरकर न्याय लेने को बाध्य होगा। अतएव परिस्थितियों के भयावह होने से पहले ही विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में बैठे जवाबदेह लोगों को एक समान पारदर्शी व निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था बनानी ही होगी।

06 Oct 2020 09:56 20am

जातिवादी नही प्रत्येक भारतीय के कल्याण हेतु कार्य करें सरकार, राजनैतिक दल व सामाजिक संगठन

जातिवादी वोट बैंक के बजाय प्रत्येक निर्धन,बेसहारा व बेरोजगार का कल्याण आवश्यक ---73 वर्षों में निःशुल्क व एक समान शिक्षा,चिकित्सा,सुरक्षा न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण। ---जनता स्थानीय तो वीआईपी को स्पेशल इलाज क्यों? प्रयागराज, 9 सितम्बर 2020। आजादी के 73 वर्षों के बाद भी देश में निःशुल्क एक समान शिक्षा,चिकित्सा व सुरक्षा न होना जबकि गरीबों को राम भरोसे छोड़कर वीआईपी को स्पेशल सुविधा देना निहायत ही चिंताजनक है। जानकारी के अनुसार मीडिया से वार्ता में पीडब्ल्यूएस परिवार के संस्थापक आर के पाण्डेय एडवोकेट ने उपरोक्त बातें कहीं। उनके अनुसार सरकार, राजनैतिक दल व सामाजिक संस्थाओं को प्रत्येक भारतीय के कल्याण व समानता के मौलिक अधिकार हेतु कार्य करना चाहिए। यह दुखद है कि वीआईपी मंत्री, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, अधिकारी, जज आदि के बच्चे महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते है, उनके इलाज मेदांता जैसे अस्पताल में होता है व उनकी सुरक्षा पर अंधाधुंध धन व्यय होता है जबकि आम गरीब जनता के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की सलाह से बाजार से दवा लेनी पड़ती है व सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नही है। वरिष्ठ समाजसेवी अधिवक्ता आर के पाण्डेय के अनुसार आज जातिवादी वोट बैंक के बजाय प्रत्येक निर्धन,बेसहारा, बेरोजगार के कल्याण व समानता के मौलिक अधिकार हेतु कार्य करने के साथ प्रत्येक भारतीय को निःशुल्क एक समान शिक्षा, चिकित्सा व सुरक्षा की व्यवस्था जरूरी है तथा स्थानीय जनता के बजाय वीआईपी का स्पेशल इलाज बन्द होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार व राज्य सरकारों पर एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्नचिन्ह है कि आखिर वे 73 वर्षों की आजादी के बावजूद प्रत्येक भारतीय हेतु निःशुल्क एक समान शिक्षा, चिकित्सा व सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकीं?

09 Sep 2020 11:56 23am

गोपीगंजःराष्ट्रवादी युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी मागों को लेकर अड़े रहे, काफी जद्दोजहद के बाद खत्म हुआ आन्दोलन

भदोही।राष्ट्रवादी युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश कुमार शुक्ला ने कहा कि जिस निर्मम तरीके से गोपीगंज थाने मे सुनील कुमार वर्मा इंस्पेक्टर द्वारा रामजी मिश्र की बर्बरता पूर्वक पीट-पीट कर हत्या कर दी गई जैसे ही उक्त प्रकरण की जानकारी मुझे हुई मै तत्काल प्रभाव से अपने पूरे टीम के साथ पहुँच कर रोड जाम व थाना का घेराव किया लगभग हजारों की संख्या मे जिसमे पुलिस अधीक्षक व एसडीएम महोदय के आने तक अड़े रहे अपनी मागों को लेकर। जब अधीक्षक महोदय ने पूछां की आप चाहते क्या है तो रजनीश शुक्ला ने कहा की हत्यारे इंस्पेक्टर के ऊपर मुकदमा दर्ज हो और आरोपी को भेजा जाए जेल, व पीड़ित परिवार को 40 लाख रूपये आर्थिक मदद व एक सरकारी नौकरी दी जाए। तो अधीक्षक महोदय ने ज्ञापन लेकर तत्काल प्रभाव से 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराएऔर बोले की आपकी माँग एसडीएम महोदय के द्वारा ऊपर तक पहुँचाई जाएगी। उसके बाद रजनीश शुक्ला ने अपने आन्दोलन को खत्म किया और पीड़ित परिवार के आवास पर जाकर मिले और आश्वासन दिये की न्याय के लिए आन्दोलन जारी रहेगा। जब तक हमारी बहनों को आर्थिक मदद व एक सरकारी नौकरी नही मिल जाएगी। और सबसे छोटी बहन को आयुष पण्डित जी ने लिया गोद बोले की आज से बहन की पढ़ाई से लेकर शादी तक का पूरा खर्च हम वहन करेगे।इस अवसर पर हजारो की संख्या मे लोग मौजूद रहे।भाजपा नेता डा. अजय शुक्ला, आलोक तिवारी (नेता जी),एवम् करन शुक्ला, राजन त्रिपाठी,शुभम दूबे,मनीष पाण्डेय, रिषीकेश,सुनील सैनी,मोहित पाण्डेय,दशरथ,राहुल,राजकुमार,सन्दीप,कोमल,सौरभ,प्रदीप, दिपक,रिन्कू आदि तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे।

02 Jul 2018 04:15 28pm

कठुआ मामले की सुनवाई️ सुप्रीम कोर्ट ने पठानकोट ट्रांसफर की, सीबीआई जांच की मांग ठुकराई

सुप्रीम को कार्ट ने सोमवार को कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जम्मू से पठानकोट ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच से इनकार कर दिया । अब मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी । कोर्ट ने पठानकोट में हर दिन सुनवाई के साथ ही रिकॉर्डिंग का भी आदेश दिया है । वहीं पीडि़ता के परिजन मामले की सुनवाई चंडीगढ़ स्थानांतरित करवाना चाहते थे । मामले में आरोपियों ने सीबीआई जांच की मांग की थी जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया । इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पीड़ित और बचाव पक्ष की अपील पर 26 अप्रैल को सुनवाई की थी। इस दौरान बेंच ने कहा था कि इस केस में सोमवार तक किसी भी अदालत में सुनवाई नहीं होगी। बेंच ने यह भी कहा था कि अगर उन्हें कहीं भी ऐसा लगा कि मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही है तो वो केस ट्रांसफर करने में देर नहीं लगाएगी।

07 May 2018 07:44 13pm

सुप्रीम कोर्ट का फरमान खाली करने होंगे पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को तगड़ा झटका लगा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगला दिए जाने को लेकर सरकार द्वारा बनाए कानून को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के खिलाफ और समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। इस आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने होंगे। दरअसल लोक प्रहरी नामक संगठन द्वारा इस मसले को लेकर दायर याचिका पर पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया जा चुका था। बेंच ने कहा कि इसका असर विभिन्न राज्यों पर ही नहीं बल्कि केंद्रीय कानून पर भी पड़ेगा। एमिक्स क्यूरी गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्रियों व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। अदालत ने इसे जन हित का मामला बताते हुए वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम को अमीकस क्यूरी (न्यायालय मित्र) नियुक्त किया था। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने के लिए एक नीति बनाई गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा कानून बना दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की वैध्यता को भी खत्म कर दिया।

07 May 2018 07:41 23pm

महाभियोग नोटिस : न्यायालय पहुंचे विपक्ष के दो सांसद, पीठ ने कहा ‘कल आएं’

नयी दिल्ली , 07 मई । राज्यसभा के सभापति द्वारा प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज किये जाने को चुनौती देने वाली विपक्षी सांसदों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय की पीठ ने अधिवक्ताओं से कहा कि वे कल उसके समक्ष आएं , तभी इस मुद्दे को देखेंगे। गौरतलब है कि सभापति ने यह कहते हुए नोटिस खारिज कर दिया था कि न्यायमूर्ति मिश्रा के खिलाफ किसी प्रकार के कदाचार की पुष्टि नहीं हुई है। सभापति की इसी व्यवस्था को विपक्ष के दो सांसदों ने आज न्यायालय में चुनौती दी है। महाभियोग नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सांसदों में शा मिल वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति जे . चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति एस . के . कौल की पीठ से तत्काल सुनवाई के लिए यचिका को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। पीठ ने मास्टर ऑफ रोस्टर के संबंध में संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए सिब्बल और अधिवक्ता प्रशांत भूषण से कहा कि वह तत्काल सुनवाई के लिए याचिका प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखें। यह याचिका दायर करने वाले सांसदों में पंजाब से कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा और गुजरात से अमी हर्षदराय याज्ञनिक शामिल हैं। दोनों , न्यायमूर्ति चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति कौल ने आपस में विचार किया और सिब्बल तथा भूषण से कहा कि वे कल उनके समक्ष आएं , ताकि इस मुद्दे पर गौर किया जा सके। सिब्बल ने कहा कि मास्टर ऑफ रोस्टर के संबंध में संविधान पीठ का फैसला उन्हें ज्ञात है , लेकिन महाभियोग नोटिस प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ होने के कारण शीर्ष अदालत का वरिष्ठतम न्यायाधीश तत्काल सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध कर सकता है। सिब्बल ने कहा , ‘‘ मुझे प्रक्रिया की जानकारी है , लेकिन इसे किसी अन्य के समक्ष नहीं रखा जा सकता। एक व्यक्ति अपने ही मुकदमे में न्यायाधीश नहीं हो सकता। मैं सिर्फ तत्काल सुनवाई का अनुरोध कर रहा हूं , मैंने कोई अंतरिम राहत नहीं मांगी है। ’’ उन्होंने कहा कि प्रधान न्यायाधीश सूचीबद्ध करने का आदेश नहीं दे सकते हैं , ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही कुछ आदेश देना होगा क्योंकि यह संवैधानिक महत्व का मामला है। सिब्बल के अनुसार , पहले कभी ऐसे हालात पैदा नहीं हुये और न्यायालय को आदेश देना चाहिए कि मामले की सुनवाई कौन करेगा और कैसे करेगा। न्यायमूर्ति कौल ने याचिका का मसौदा तैयार करने वाले सिब्बल से पूछा कि क्या याचिका का पंजीकरण हो गया है ? सिब्बल ने जवाब दिया कि उन्होंने याचिका रजिस्ट्री में दाखिल की है, लेकिन वह इसे पंजीकृत करने के इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने कहा , ‘‘ इस न्यायालय की प्रक्रिया बहुत सरल है। मैं पिछले 45 वर्ष से यहां वकालत क र रहा हूं। इस मामले में रजिस्ट्रार प्रधान न्यायाधीश से आदेश नहीं ले सकते। प्रधान न्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर के अपने अधिकार रजिस्ट्रार को नहीं सौंप सकते हैं। मैं न्यायमूर्ति चेलामेश्वर से सिर्फ इसपर विचार करने का अनुरोध कर रहा हूं। ’’ न्यायमूर्ति चेलामेश्वर ने उत्तर दिया , ‘‘ मैं सेवा निवृत्त होने वाता हूं। ’’ सिब्बल ने न्यायालय से याचिका पर कब सुनवाई होगी और कौन करेगा इस संबंध में आदेश देने का अनुरोध किया। सिब्बल के साथ पेश हुए अधिवक्ता भूषण ने कहा कि नियमों के अनुसार , प्रधान न्यायाधीश कोई भी आदेश देने में अक्षम हैं और सिर्फ वरिष्ठतम न्यायाधीश ही मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दे सकता है। राज्यसभा के सभापति एम . वेंकैया नायडू ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा को पद से हटाने के संबंध में विपक्ष की ओर से दिये गये नोटिस को 23 अप्रैल को खारिज कर दिया था। ऐसा पहली बार हुआ है जब मौजूदा प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग नोटिस दिया गया था।

07 May 2018 07:28 02pm

जस्टिस जोसेफ पदोन्नति मामला: सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने टाला फैसला

नई दिल्ली,02 मई । उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय न्यायाधीशों की समिति (कोलेजियम) ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ को शीर्ष अदालत में पदोन्नति देने की सिफारिश पर फिर से विचार के मुद्दे पर बुधवार को अपना निर्णय टाल दिया। सरकार ने न्यायमूर्ति जोसेफ की फाइल पुनर्विचार के लिए लौटा दी थी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और कोलेजियम के अन्य सदस्यों- न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने बुधवार शाम हुई बैठक में हिस्सा लिया। कोलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया कि इसकी बैठक में जिस एजेण्डे पर विचार हुआ उसमें भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय से 26 और 30 अप्रैल, 2018 के पत्रों के आलोक में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ के मामले पर पुन: विचार करना और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की अवधारणा के मद्देनजर शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिये कलकत्ता, राजस्थान तथा तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के नामों पर विचार करना शामिल था। इस संबंध में निर्णय बुधवार को स्थगित कर दिया गया। न्यायमूर्ति चेलेमेश्वर हालांकि बुधवार को न्यायालय नहीं आए थे लेकिन उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया । एक अधिकारी ने बताया कि कालेजियम की बैठक में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के पत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई । उच्चतम न्यायालय की कोलेजियम ने दस जनवरी को न्यायमूर्ति जोसेफ को पदोन्नति देकर शीर्ष अदालत में न्यायाधीश बनाने और वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दु मल्होत्रा को सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। सरकार ने इन्दु मल्होत्रा के नाम को मंजूरी दे दी और न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम पर फिर से विचार के लिये उनकी फाइल लौटा दी थी। प्रधान न्यायाधीश ने 27 अप्रैल को इन्दु मल्होत्रा को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई थी। सरकार ने उन्हें पदोन्नति देकर शीर्ष अदालत का न्यायाधीश बनाने पर विचार नहीं किया और कहा कि यह प्रस्ताव शीर्ष अदालत के मानदंडों के अनुरूप नहीं है। केन्द्र ने प्रधान न्यायाधीश को दो पत्र लिखे थे और इसमें कहा था कि उच्चतर न्यायपालिका में पहले से ही केरल को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। न्यायमूर्ति जोसेफ भी केरल से ही हैं। यही नहीं , केन्द्र ने उनकी वरिष्ठता पर भी सवाल उठाते हुये कहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर उच्च न्यायालय की वरिष्ठता की समेकित सूची में उनका 42 वां स्थान हैं। न्यायमूर्ति जोसेफ जून के महीने में साठ साल के हो जायेंगे। वह जुलाई 2014 से उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। उन्हें 14 अक्तूबर , 2004 को केरल उच्च न्यायालय का स्थाई न्यायाधीश बनाया गया था। न्यायमूर्ति चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति लोकूर और न्यायमूर्ति कुरियन सहित कोलेजियम के सदस्यों ने न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम को मंजूरी देने में हो रहे विलंब पर चिंता व्यक्त् की थी।

02 May 2018 10:38 59pm

पत्रकार जे डे हत्याकांड मामले में छोटा राजन दोषी करार, जिग्ना वोरा बरी

मुंबई,02 मई। पत्रकार जे डे हत्याकांड मामले में आज विशेष मकोका अदालत ने छोटा राजन को दोषी करार दिया और पत्रकार जिगना वोरा को इस मामले से बरी कर दिया। जिगना वोरा और जे डे साथ ही काम करते थे। छोटा राजन के खिलाफ मकोका की विभिन्न धाराओं और आईपीसी धारा 302 (हत्या) तथा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किये गये थे। गौरतलब है कि साल 2011 में मुंबई के उपनगरीय पवई इलाके में वरिष्ठ खोजी पत्रकार डे की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। पांच अगस्त 2016 को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गैंगेस्टर राजन के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दाखिल करते हुए दावा किया था कि उसने डे के आलेखों को लेकर उसकी हत्या कर दी और उनकी एक पुस्तक लिखने की योजना थी जिसमें राजन को चिंदी के रूप में चित्रित किया जाना था। आरोपपत्र में कहा गया कि राजन को लगा कि डे उसके चिर प्रतिद्वंद्वी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम तथा आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं। इस मामले में पत्रकार जिगना वोरा को सह आरोपी बनाया गया था। सीबीआई के मुताबिक उन्होंने हत्या के लिए उकसाया था। प्रख्यात क्राइम रिपोर्टर डे की योजना ‘चिंदी रैग्स टू रिचेज’ शीर्षक वाली पुस्तक लिखने की थी जिसमें वह 20 गैंगेस्टरों की कहानी बयां करने वाले थे। इस पुस्तक में दाउद इब्राहिम की कहानी को भी शामिल किया जाना था।

02 May 2018 09:40 48pm

चार जजों को हटाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवायी से SC का इनकार

नयी दिल्ली,30 अप्रैल । उच्चतम न्यायालय ने 12 जनवरी को संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करने वाले शीर्ष अदालत के चार न्यायाधीशों को हटाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। याचिका में उच्चतम न्यायालय से अपील की गई थी कि वह सरकार को निर्देश दे कि सरकार इस मामले में राष्ट्रपति से न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहे । प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति इंदू मल्होत्रा की एक पीठ ने तब कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया जब याचिकाकर्ता अशोक पांडे ने अपनी अर्जी के बारे में उल्लेख किया और उसे तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। पीठ ने कहा, ‘हम उसे बाद में देखेंगे। अभी नहीं।’ गत 12 जनवरी को न्यायमूर्ति चेलमेश्वर के आवास पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में चार वरिष्ठ न्यायाधीशों न्यायमूर्ति चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने उच्चतम न्यायालय को प्रभावित करने वाले कुछ मुद्दों का उल्लेख किया था जिसमें विभिन्न पीठों को मामलों के आवंटन की प्रक्रिया शामिल है।

30 Apr 2018 08:34 56pm

बीजेपी के वरिष्ठ नेता उदयभान करवरिया को मिली 10 दिन की पैरोल

इलाहाबाद। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उदयभान करवरिया को 10 दिन की पैरोल मिल गयी है। शुक्रवार को हाईकोर्ट की एकलपीठ में न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने बीजेपी नेता को पैरोल देने की याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 दिन का पैरोल देने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार पत्नी की बीमारी को देखते हुए कोर्ट ने पैरोल देने का निर्णय किया है। जिले की राजनीति में धाक रखने वाला करवरिया परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इलाहाबाद के बारा से बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को अपना रसूख भी किसी से कम नहीं है। वही करवरिया परिवार के समर्थकों में खुशी का माहौल है। सर्मथकों में इतनी खुशी है जैसे पैरोल नहीं रिहाई मिल रही है। प्रशासन भी पैरोल की अवधि को लेकर पूरी सतर्कता बरता रहा है। सपा विधायक की हत्या के आरोप में जेल में बंद है करवरिया बंधु सपा विधायक जवाहर पंडित की हत्या के आरोप में करवरिया बंधु जेल में बंद है। उदयभान करवरिया के अतिरिक्त उनके दो भाई पूर्व सांसद फूलपुर कपिलमुनि व सूरजभान करवरिया पिछले दो साल से जेल में बंद हैं। 13 अगस्त 1996 को इलाहाबाद के सिविल लाइंस में गोली मार कर जवाहर पंडित सहित दो अन्य लोगों की हत्या कर दी गयी थी। इलाहाबाद में पहली बार एके-47 से गोलियां तड़तड़ाई थी। हत्याकांड का आरोप करवरिया बंधूओं पर लगा है। इस मर्डर केस को लेकर सियासी तूफान आ गया था। करवरिया परिवार का राजनीतिक रसूख बहुत बड़ा है। कपिलमूनि करवरिया ने बसपा के टिकट से फूलपुर लोकसभा चुनाव जीता था। उदयभान करवरिया ने बीजेपी के टिकट से बारा से विधायक का चुनाव जीता था और वर्तमान समय उदयभान करवरिया की पत्नी नीलम करवरिया मेजा से बीजेपी की विधायक है। जबकि तीसरे भाई सूरजभान बसपा के टिकट से एमएलसी बने थे।

27 Apr 2018 07:32 17pm

कोर्ट का इन्दु मल्होत्रा की न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के वारंट पर रोक से इंकार

नयी दिल्ली, 26 अप्रैल । उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री इन्दु मल्होत्रा की शीर्ष अदालत के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति संबंधी वारंट पर रोक लगाने से आज इंकार करते हुये कहा कि इस तरह का अनुरोध ‘अकल्पनीय’ है और ऐसा कभी सुना नहीं गया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सुश्री इन्दु मल्होत्रा को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के पद की शपथ नहीं दिलाने संबंधी वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दिरा जयसिंह के अनुरोध पर कड़ा रूख अपनाया। पीठ ने जयसिंह के इस अनुरोध पर भी नाराजगी व्यक्त की कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ को भी शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त करने का केन्द्र को निर्देश दिया जाये। पीठ ने सुश्री जयसिंह से सवाल किया, ‘‘ यह किस तरह का अनुरोध है।’’ पीठ ने कहा कि यह केन्द्र का अधिकार है कि वह पुन: विचार के लिये सिफारिश वापस भेजे। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मान लीजिये सरकार इसे पुन: विचार के लिये लौटा रही है, इस पर गौर किया जायेगा। आप कह रही हैं वारंट पर रोक लगायी जाये। ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, यह अकल्पनीय है और मैं यह भी जोड़ सकता हूं कि ऐसा पहले कभी नहीं सुना है।’’ जयसिंह ने जोसेफ और मल्होत्रा के नामों को अलग करने के केन्द्र के निर्णय का जिक्र किया और कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। सरकार को दोनों नामों की सिफारिश करनी चाहिए थी या अस्वीकार करना चाहिए था। पीठ ने कहा, ‘‘संवैधानिक शुचिता की मांग है कि इन्दु मल्होत्रा की नियुक्ति के वारंट पर अमल किया जाये।’’ शीर्ष अदालत ने कहा कि वह यह सुनकर हतप्रभ है कि बार की एक सदस्य को न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है।

26 Apr 2018 10:36 02pm

️रेप केस में आसाराम सहित पांच दोषी करार

नाबालिग से बलात्कार के करीब पांच साल पुराने मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में चल रही एससी/एसटी कोर्ट ने आसाराम सहित पांच जनों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने यह अहम फैसला सुनाया। सभी आरोपितों को आज ही सजा भी सुनाई जाएगी। आसाराम के दोषी करार दिए जाने के साथ ही अब उन्हें सजा मिलना बाकी है। आसराम के फैसले पर उनके शिष्यों सहित पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। फैसले के चलते सुरक्षा के मद्देनजर जोधपुर सेंट्रल जेल समेत पूरे जिले में सुरक्षा व्‍यवस्‍था कड़ी रखी गई और निषेधाज्ञा लागू की गई। पूरे जोधपुर में करीब 2 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा सरकारों ने भी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए। इससे पहले जोधपुर सेंट्रल जेल में बनाई गई एससी-एसटी कोर्ट में सुबह करीब 9.55 बजे जज मधुसूदन शर्मा ने इस मामले की सुनवाई शुरु की। इसके बाद उन्होंने करीब साढ़े दस बजे आसाराम सहित पांच जनों को इस मामले में दोषी ठहराया है ।

25 Apr 2018 06:32 38pm

फांसी ही मौत की सजा का बेहतर विकल्प - केंद्र सरकार

मौत की सजा के लिए बेहतर विकल्प के मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को केंद्र ने सुप्रीमकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि फांसी बेहतर विकल्प है । केंद्र ने कहा कि जहर के इंजेक्शन के जरिए मौत की सजा फांसी की तुलना में ज्यादा नृशंस होगी । गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील ऋषि मल्होत्रा ने याचिका दायर कर मौत की सजा के लिए बेहतर विकल्प अपनाए जाने की मांग की थी । याचिका में कहा गया था कि फांसी से मौत में 40 मिनट का समय लगता है जबकि गोली मारने या फिर जहर के इंजेक्शन या इलेक्टि्रक चेयर पर कुछ ही मिनटों में अपराधी की मौत हो जाएगी । मामले की पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि विधायिका मौत की सजा के मामले में फांसी के अलावा भी विकल्प तलाश सकती है । जिसमें मौत के दौरान ज्यादा पीड़ा ना हो । हमारा संविधान दयालु है जो जीवन में निर्मलता के सिद्धांत को मानता आया है । साथ ही कोर्ट ने मामले में एटॉर्नी जनरल की मदद लेने को भी कहा था । मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट में कहा कि फांसी मौत की सजा के लिए ज्यादा सुरक्षित तरीका है । फांसी की सजा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाती है, लिहाजा फांसी बेहतर विकल्प है ।

24 Apr 2018 07:11 45pm

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंप्यूटर टीचर के लिए एमसीए डिग्री धारकों को आवेदन करने की दी छूट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंप्यूटर टीचर के लिए एमसीए डिग्री धारकों को आवेदन करने की छूट दे दी है कोर्ट ने कहा कि एमसीए डिग्रीधारकों का भी आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया और आवेदन याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा ने भानु प्रताप की याचिका पर दिया है कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से इस मामले में 3 सप्ताह में जवाब मांगा है कोर्ट ने कहा की याचियों को प्राविधिक तौर पर भर्ती का आवेदन करने और फीस जमा करने दिया जाए याचियो का कहना था परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक कंप्यूटर के लिए निर्धारित योग्यता में एमसीए शामिल नहीं है याची एम सीए डिग्री धारक है और डिग्री एनसीटीई से निर्धारित योग्यता में शामिल है राज्य सरकार ने भर्ती के नियम एनसीटीई की गाइडलाइन के विपरीत बनाए हैं जबकि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है मामले के तथ्यों को अनुसार राज्य सरकार ने इस भर्ती के लिए सिर्फ बी टेक be कंप्यूटर में बीएससी या 11 डिग्री के साथ कंप्यूटर स्नातक की योग्यता ही रखी है।

17 Apr 2018 12:27 49am

धन के गबन का मामला: तीस्ता सीतलवाड को न्यायालय से अस्थाई राहत मिली

नयी दिल्ली, 09 अप्रैल । उच्चतम न्यायालय ने धन के कथित गबन मामले में तीस्ता सीतलवाड को आज अस्थाई राहत देते हुये उनकी अंतरिम संरक्षण और ट्रांजिट अग्रिम जमानत की अवधि दो मई से 31 मई तक बढ़ा दी। बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें और उनके पति जावेद आनंद को दो मई तक का अंतिरम संरक्षण और ट्रांजिट अग्रिम जमानत प्रदान की थी। शीर्ष अदालत ने अंतिरम राहत देते हुये स्पष्ट किया कि तीस्ता और उनके पति को अग्रिम जमानत के लिये गुजरात की सक्षम अदालत में आवेदन करना होगा। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति एम एम शांतानागौदर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा, ‘‘चूंकि प्राथमिकी गुजरात में दर्ज है, सक्षम अदालत गुजरात में ही होगी।’’ पीठ ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड और उनके पति को 31 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा परंतु गुजरात की सक्षम अदालत गुणदोष के आधार पर मामले का फैसला करेगी। पीठ ने कहा, ‘‘हम प्रतिवादियों (सीतलवाड और जावेद आनंद) को निर्देश देते हैं कि वे गुजरात में 31 मई से पहले सक्षम अदालत से उचित राहत का अनुरोध करें। बंबई उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतिरम जमानत की अवधि 31 मई तक बढ़ाई जाती है।’’ पीठ ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में बंबई उच्च न्यायलय द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत के मुद्दे तक की खुद को सीमित रखे है और आदेश के दूसरे सभी पहलुओं को हटाया जाता है क्योंकि बंबई उच्च न्यायालय का इस बारे में अधिकार क्षेत्र नहीं है। अहमदाबाद पुलिस ने उच्च न्यायालय के पांच अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी जिसके माध्यम से इस दंपति को 31 मार्च को दर्ज प्राथमिकी में दो मई तक संरक्षण प्रदान किया गया था।

09 Apr 2018 10:10 27pm

सेशन कोर्ट के जज सलमान की जमानत याचिका पर फैसला कल की सुबह सुनाएंगे

सलमान खान को काले हिरणों के शिकार के जुर्म में मिली सजा के खिलाफ जोधपुर सेशन कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई. सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी ने सलमान की सजा के खिलाफ स्थगन याचिका पर सलमान के वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब सेशन कोर्ट के जज सलमान की जमानत याचिका पर फैसला शनिवार की सुबह सुनाएंगे हालांकि सेशन कोर्ट का फैसला आने में और देर हो सकती है, क्योंकि आज सिर्फ सलमान के वकील ने अपनी दलीलें रखीं. अब शनिवार को सेशन कोर्ट के जज सरकारी वकील की दलील सुनेंगे और उसके बाद ही सेशन कोर्ट का फैसला आएगा. सेशन कोर्ट द्वारा सुनवाई शनिवार तक स्थगित करने के चलते सलमान खान को अब आज की रात भी जोधपुर सेंट्रल जेल में ही रात गुजारनी पड़ेगी. सेशन कोर्ट के जज ने सजा के स्थगन पर फैसला सुनाने से पहले निचली अदालत से जजमेंट का रिकॉर्ड मांगा है. सुनवाई के दौरान जहां बिश्नोई समाज की ओर से पेश हुए अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा है कि चश्मदीदों ने सब कुछ देखा और सलमान पर जुर्म साबित होता है, वहीं सलमान के वकील महेश बोड़ा ने कहा कि गवाह भरोसे के लायक नहीं हैं. अभियोजन पक्ष के वकील ने दलील दी कि डीएनए जांच सलमान के खिलाफ गए हैं, वहीं सलमान के वकील की दलील थी कि एफएसएल जांच में गोली से मौत की पुष्टि नहीं हुई है. हमारे साथ जानिए हर पल के अपडेट्स - सलमान को उनके बॉडीगार्ड ने कपड़े, दवाएं और कुछ दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाईं - सलमान से मिलने जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचीं प्रीति जिंटा - जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ाए गए - सलमान के वकील जेल में जाकर उन्हें जमानत ना मिलने की जानकारी देंगे. - सलमान से जेल में मिलने के लिए उनकी दोनों बहनें जेल के लिए रवाना हुईं - शनिवार को सुबह 10.30 सलमान की जमानत पर सेशन कोर्ट के जज सुनाएंगे फैसला - जज रवींद्र कुमार जोशी ने सलमान के वकील की सारी दलीलें सुनीं - करीब डेढ़ घंटे चली बहस - सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी सलमान की जमानत पर शनिवार को सुनाएंगे फैसला - जोधपुर सेशन कोर्ट में सलमान खान की सजा के स्थगन पर बहस पूरी हो गई है. - सेशन कोर्ट में सलमान की सजा के स्थगन पर बहस जारी, वकील ने कहा 'लंबी चल सकती है बहस' - सलमान के वकील ने सेशन कोर्ट के जज से कहा सलमान को भी मिले संदेह का लाभ - जोधपुर सेशन कोर्ट में सलमान की सजा स्थगन पर बहस जारी - सलमान के वकील महेश बोड़ा ने दलीलें पेश करनी शुरू कीं - सेशन कोर्ट के बाहर इकट्ठा हुआ बिश्नोई समाज - सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी ने सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की - सलमान के वकील महेश बोड़ा का दावा, मिल रही है धमकी. बोड़ा ने आरोप लगाया है कि उन्हें धमकी भरे कॉल और मैसेज आए. इसके बावजूद वह सलमान के केस से जुड़े रहेंगे. - वकील ने जताया भरोसा, आज सलमान को मिल जाएगी जमानत - सलमान की जमानत पर सुनवाई के लिए जज रवींद्र कुमार जोशी भी कोर्ट पहुंचे - वकील देसाई और सलमान की दोनों बहनों के साथ सलमान के बॉडीगार्ड शेरा भी मौजूद हैं - वकील आनंद देसाई के साथ सलमान की दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता सेशन कोर्ट पहुंचीं - सेशन कोर्ट में जज रवींद्र कुमार जोशी करेंगे सुनवाई - सलमान के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले फॉरेस्ट अफसर ललित बोरा ने नागपुर में मीडिया से कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वह एक बॉलीवुड सितारे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं - सुबह करीब 8.0 बजे सलमान के बॉडीगार्ड शेरा और उनके वकील आनंद देसाई जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे - आनंद देसाई के पास कुछ फाइलें हैं. वकील ने सलमान से कुछ बातचीत की और फाइलों पर उनके साइन लिए. - आज सुबह 7.30 बजे सलमान ने जेल कैंटीन से अपने लिए ब्रेड और दूध ऑर्डर किया. - सुबह 6.30 बजे सोकर जगे सलमान खान - सलमान की जेल में पहली रात बैचेनी में गुजरी - रातभर सलमान उसी कपड़े में रहे, जो पहनकर वह गुरुवार को कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने आए थे. - रात 12.30 बजे सलमान बैरक के अंदर गए. - रात 12.30 बजे तक सलमान बैरक के बाहर टहलते रहे - सलमान ने जेल में रात का खाना लेने से किया इनकार - जेल में सलमान का मेडिकल चेकअप हुआ, जिसमें उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा मिला. ऐसे बीती पहली रात काला हिरण शिकार केस में सुनाई गई 5 साल की सजा की पहली रात सलमान जेल में गुजार चुके हैं. जोधपुर सेंट्रल जेल में सलमान ने पहली रात जिस तरह गुजारी इससे साफ लग रहा है कि वह जमानत पर छूटने के लिए बेचैन हैं. रात में भी सलमान ने जेल का खाना नहीं खाया. रात में उन्हें रोटी, पत्तागोभी की सब्जी और चने की दाल दी गई थी, जिसे लेने से सलमान ने मना कर दिया. सलमान के परिवार वालों ने कल जेल कैंटीन में 400 रुपये जमा करवाए थे, ताकि वह अपने लिए मनपसंद की चीज ऑर्डर कर सकें. सलमान ने सुबह करीब 7.30 बजे कैंटीन से अपने लिए ब्रेड और दूध का ऑर्डर किया. सलमान रातभर उन्हीं कपड़ों में रहे, जो उन्होंने कल कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहन रखी थीं. जेल का कपड़ा पहनने से उन्होंने इनकार कर दिया. यह सारी बातें साफ इशारा कर रही हैं कि जेल में सलमान की पहली रात बेचैनी में गुजरी है और आज वह बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बेल मिल जाए. सलमान के वकीलों ने कल ही सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी थी, जिस पर आज सुबह करीब 10.30 सुनवाई होनी है. 20 साल बाद भी नहीं बदले सलमान, थाने के बाद जेल में भी बैठने का अंदाज पुराना जब जेल पहुंचे सलमान सलमान जेल के अंदर जाते ही डीआईजी विक्रम सिंह के कमरे में गए और उनसे करीब डेढ़ घंटे बातचीत की. सलमान जोधपुर सेंट्रल जेल में पहले भी कुछ दिन बिता चुके हैं. इसी दौरान उनकी पहचान जिन कैदियों से हुई थी, उनके बारे में उन्होंने डीआईजी से जानकारी ली. उन्होंने कैदी रमेश के बारे में भी पूछा. इसी दौरान उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया, जो बढ़ा हुआ था. हालांकि आधे घंटे बाद बल्ड प्रेशर सामान्य हो गया था. सलमान ने डीआईजी से बाथरूम के बारे में भी जानकारी ली. उन्होंने बाथरूम की टाइल्स के बारे में भी पूछा. डीआईजी के मुताबिक सलमान को इस बार बाथरूम अच्छी अवस्था में मिल रहा है. हालांकि सलमान चाहते हैं जेल में गीजर की भी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी बात की डिमांड नहीं की है. सलमान के नाम बॉलीवुड में 1000 Cr का दांव, इस वजह से नहीं होगा नुकसान! जब सुनाई गई सलमान को सजा जोधपुर की CJM कोर्ट ने गुरुवार को सलमान खान को जोधपुर के कांकणा में अक्टूबर, 1998 में दो काले हिरणों का शिकार करने का दोषी पाया. सलमान को दोषी करार दिए जाने के करीब तीन घंटे बाद कोर्ट ने सजा का एलान किया और सलमान को पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. हालांकि कोर्ट ने सलमान के साथ आरोपी बनाए गए सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. सलमान सहित सभी सितारे बुधवार को जोधपुर पहुंचे थे. इस मामले में अंतिम बहस 28 मार्च को हुई थी. इसके बाद सीजेएम ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया उस समय सलमान के साथ उनकी दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता उनके साथ कोर्ट रूम में ही मौजूद थीं और सजा का एलान होते ही वे सलमान से लिपटकर रो पड़ीं. सलमान खान भी दुखी और हताश नजर आए. कोर्ट रूम में उनके साथ सलमान के सबसे विश्वस्त बॉडीगार्ड शेरा भी मौजूद रहे.

06 Apr 2018 01:28 50pm

काला हिरण शिकार केस: सलमान खान को 5 साल की सजा

बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं. इसके साथ अन्य सभी आरोपियों अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली, तब्बु और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया है. 28 मार्च को इस मामले में सीजेएम देवकुमार खत्री की कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. Live Upates:- - बिश्नोई समाज के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल भवाद ने कहा कि हम फैसले का अध्ययन करेंगे. इसके बाद बरी हुए आरोपियों के खिलाफ अपील करेंगे. - सलमान के वकील ने अधिकतम 2 साल सजा की मांग की, जबकि सरकारी वकील उनके लिए 6 साल की सजा की मांग कर रहे हैं. - सजा पर बहस पूरी होने के बाद जज कोर्ट रूम से अपने चेंबर में चले गए हैं. - सरकारी वकील ने सलमान खान के लिए 6 साल की सजा की मांग की है. - कोर्ट रूम में बहुत दुखी दिख रहे हैं सलमान, दोनों बहनें साथ में मौजूद. - कोर्ट में सजा पर बहस पूरी हुई. कुछ ही देर में सजा का ऐलान. - वकील ने कोर्ट से अपील की है- सलमान खान को कम से कम सजा दी जाए. - सलमान के लिए सजा पर कोर्ट में बहस हो रही है. - काला हिरण शिकार केस में सलमान खान दोषी करार, बाकी सभी आरोपी बरी किए गए. - कोर्ट में फैसले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. - सलमान खान सहित अन्य आरोपियों ने जज के सामने सभी आरोपों को खारिज किया. - कोर्ट में सुनवाई शुरू, दो बहनों के साथ फैसले का इंतजार कर रहे हैं सलमान खान. - सलमान खान और उनकी दोनों बहनों का फोन कोर्ट के बाहर जमा कराया गया. - सैफ अली खान और नीलम भी कोर्ट पहुंचे. - सलमान खान कोर्ट पहुंचे. उनके साथ उनकी बहन अलवीरा और अर्पिता भी मौजूद. विश्नोई समाज के वकील मनीपाल विश्नोई भी कोर्ट पहुंचे. - सलमान खान के वकील हस्तीमल कोर्ट में मौजूद, होटल से कोर्ट के लिए निकल रहे हैं सलमान. - सलमान खान सहित सभी आरोपियों पर 11 बजे तक आ सकता है फैसला. - मुख्य आरोपी दुष्यंत सिंह और सीजेएम देव कुमार खत्री कोर्ट पहुंचे. - सैफ अली और सोनाली बेंद्रे के वकील ने कहा, यदि वे दोषी साबित हुए तो उन सभी को बराबर सजा मिलेगी. - जोधपुर कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात - सुबह 10 बजे कोर्ट पहुंचेंगे सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री. - 20 साल पुराने काला हिरण शिकार केस में सलमान खान पर फैसले का दिन. - कोर्ट का फैसला सुनने सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे के साथ जोधपुर में सलमान. - दोषी ठहराए जाने पर 6 साल तक हो सकती है सजा. - फैसले से पहले सलमान की आंखों से गायब हुई नींद, जोधपुर के होटल में पूरी रात जागते रहे सलमान. - सलीम खान ने कोर्ट के फैसले पर बोलने से किया इनकार. 28 मार्च को हुई थी अंतिम बहस जानकारी के मुताबिक, काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली और तब्बु आरोपी थे, जिसमें केवल सलमान दोषी करार दिए गए हैं. सलमान सहित सभी सितारे बुधवार को जोधपुर पहुंचे थे. इस मामले में अंतिम बहस 28 मार्च को हुई थी. इसके बाद सीजेएम ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले सलमान खान 4 जनवरी को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में पेश हुए थे. 20 साल पुराने काले हिरण शिकार केस में सलमान जोधपुर में होने के कारण व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए थे. वो करीब 35 मिनट तक अदालत में रहे थे. पेशी के दौरान सलमान के वकील ने चश्मदीद गवाह पूनमचंद की गवाही की सीडी अदालत में चलाई थी. गवाह के बयान को देख सलमान भावुक हो गए थे. उनकी आंखें नम हो गई. इस दौरान अदालत में उनके चेहरे पर टेंशन भी साफ देखी गई थी. सलमान के साथ उनके बॉडीगार्ड शेरा और एक अन्य व्यक्ति भी थे. उस वक्त सलमान ने ब्लैक कलर की शर्ट, जैकेट और ब्लू रंग की जींस पहनी थी. सुनाई के वक्त कोर्ट रूम में सलमान शांत नजर आए थे. शूटिंग के दौरान शिकार का आरोप बताते चलें कि 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने के आरोप लगे थे. इस केस में उनको गिरफ्तार भी किया गया था. सलमान खान को पांच दिनों तक जेल में रहना पड़ा था. 22 सितंबर, 1998 को उनके कमरे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी. इस अधिकारी ने दर्ज कराया केस वन अधिकारी ललित बोरा ने इस मामले में जोधपुर के लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक, सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर, 1998 की दरमियानी रात कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था. 28 मार्च को पूरी हुई अंतिम बहस अभियोजन पक्ष की ओर से 51 गवाह की सूची कोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें से 28 गवाहों के बयान करवाए गए. बचाव पक्ष की ओर से भी मामले में बचाव के दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए. इसके बाद सभी मुल्जिमों के बयान लेने के बाद दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस गत 28 मार्च को पूरी कर ली गई थी. पेश होने का मिला था आदेश सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए आज का दिन मुकर्रर करते हुए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी थी. इस मामले मे सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए लोक अभियोजन अधिकारी भवानीसिंह भाटी ने पैरवी करते हुए कोर्ट के समक्ष सभी गवाह, दस्तावेज और आर्टिकल पेश किया था.

05 Apr 2018 02:34 03pm

J&K को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली,04 अप्रैल । उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जम्मू- कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला संविधान का अनुच्छेद 370 कोई अस्थायी प्रावधान नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उसने‘ सरफेसी’ मामले में2017 के अपने फैसले में पहले ही साफ कर दिया है कि अनुच्छेद370 कोई अस्थायी प्रावधान नहीं है। न्यायमूर्ति ए के गोयल और रोहिंटन नरीमन की पीठ ने कहा, ‘संबंधित मुद्दा2017 के‘ सरफेसी’ मामले में इस अदालत के फैसले के दायरे में था, जिसमें हमने कहा था कि अनुच्छेद370 के हेडनोट के बाद भी यह कोई अस्थायी प्रावधान नहीं है।’ सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला कुछ समय बाद सुना जाए क्योंकि ऐसे ही मामले न्यायालय में लंबित हैं और जल्द ही उन पर सुनवाई होने की संभावना है। जम्मू- कश्मीर सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन और शोएब आलम ने साफ किया कि शीर्ष न्यायालय के समक्ष लंबित अन्य मामले संविधान के अनुच्छेद370 से नहीं बल्कि अनुच्छेद35-ए से जुड़े हैं। धवन ने कहा कि उन मामलों की सुनवाई मौजूदा मामले के साथ नहीं की जा सकती, जो केवल अनुच्छेद370 से जुड़ा हुआ है। इसके बाद पीठ ने एएसजी के जोर देने पर मामले की सुनवाई तीन हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। शीर्ष न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के 11 अप्रैल 2017 के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता कुमारी विजयलक्ष्मी झा की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था। उच्च न्यायालय ने झा की वह अर्जी खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने यह घोषित करने की मांग की थी कि अनुच्छेद370 अस्थायी प्रकृति का है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष दावा किया था कि अनुच्छेद370 एक अस्थायी प्रावधान है जो 1957 मेंजम्मू कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के बाद निष्प्रभावी हो गया।

04 Apr 2018 07:10 34pm

सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्‍ट पर दिए अपने फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल किया इनकार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्‍ट पर दिए अपने फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सभी पार्टियों से इस मुद्दे पर अपने विचार दो दिनों के भीतर देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र की 20 मार्च के फ़ैसले पर अंतरिम रोक लगाने की गुहार ठुकरा दी। हालांकि कोर्ट ने साफ़ किया कि शिकायत करने वाले पीड़ित एससी एसटी को एफआइआर दर्ज हुए बग़ैर भी अंतरिम मुआवज़ा आदि की तत्काल राहत दी जा सकती है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वो ऐक्ट के खिलाफ नहीं है लेकिन निर्दोषों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने हमारा जजमेंट पढ़ा भी नहीं है। हमें उन निर्दोष लोगों की चिंता है जो जेलों में बंद हैं। दरअसल, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने मांग की थी कि इस मामले की तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि भारत बंद के दौरान हिंसा में करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। हालात बहुत कठिन बने हुए है, इसलिए मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए। जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर 2 बजे सुनवाई का वक्त निर्धारित किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह एक आपातकालीन स्थिति है क्योंकि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। बता दें कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए मामले की जल्द सुनवाई की अपील की थी। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश संविधान के अनुच्छेद 21 में अनुसूचित जाति, जनजाति को मिले अधिकारों का उल्लंघन करता है। समाज में पनपा आक्रोश 20 मार्च को दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर सवाल उठाते हुए तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। समाज के एक हिस्से में इसका विरोध हुआ था। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के अंदर भी आवाज उठी थी। बाहर विपक्ष जितने सख्त शब्दों में सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहा है, सरकार ने उसी दृढ़ता से हर पहलू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जताई और पुराने कानून को आवश्यक बताया। सरकार ने मौखिक दलील का वक्त देने का अनुरोध भी किया है। गौरतलब है कि पुनर्विचार याचिका पर सामान्यतया पुरानी पीठ के जज चेंबर में विचार करते हैं। मसला जब सुनवाई के लिए लगेगा तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार उन सभी बिंदुओं पर दलील देगी। वहीं से पूरे देश को भी संदेश देने की कोशिश होगी कि वह पूरी तरह दलित और आदिवासी हक के साथ खड़ी है। तीन तथ्यों पर रद हो सकता है कानून - अगर मौलिक अधिकार का हनन हो - यदि कानून गलत बनाया गया हो - संसद ने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कानून बनाया हो यह है कानून में प्रावधान - अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 में पीड़ित पक्ष के शिकायत कराते ही कार्रवाई और गिरफ्तारी का प्रावधान है। - ऐसे मामलों में आरोपितों को अग्रिम जमानत भी नहीं दी जा सकती है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में सुनवाई के बाद ही जमानत संभव थी। उग्र आंदोलनों से फासले रखने वाली मायावती समर्थन में उतरीं राजनीतिक उहापोह में उलझी बहुजन समाज पार्टी ने तेवर बदल लिए हैं। दलित वोट बैंक की वापसी कराने की चाहत में वह सोमवार को आरक्षण आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आ गई। आमतौर पर उग्र आंदोलनों से दूर रहने वालीं मायावती ने सोमवार को दलित संगठनों के भारत बंद को समर्थन देने के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को भी मैदान में उतारा। इतना ही नहीं आनन-फानन में बयान जारी कर आंदोलन की सफलता पर आभार भी जता दिया और दलित हितों की रक्षा के लिए सड़क पर संघर्ष जारी रखने की घोषणा भी कर डाली। भारत बंद के आह्वान को लेकर रविवार तक मौन साधे रखने वाली बसपा यूं ही नहीं आक्रामक हुई हैं। गत विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अपना न्यूनतम प्रदर्शन करने वाली बसपा को दलित वोट बैंक बचाए रखने की फिक्र सता रही है। उक्त दोनों चुनावों में दलितों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के पक्ष में जाने से वह बेचैन हैं। भाजपा ने राष्ट्रपति पद पर उत्तर प्रदेश के रामनाथ कोविंद को बैठाकर बसपा की बेचैनी और बढ़ा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा दलितों और पिछड़ों को तरजीह देने के कार्यक्रमों से भी बसपा फिक्रमंद है। भीम आर्मी जैसे संगठनों से चुनौती दलित बैंक बचाने की चुनौती केवल विपक्षी दलों से ही नहीं मिल रही है, बल्कि दलितों के नए संगठनों से भी मिल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भीम आर्मी की लोकप्रियता बढ़ी है, उससे दलित वोट बैंक में बिखराव का खतरा बढ़ा है। भीम आर्मी के समर्थन से ही गत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दलित बाहुल्य जिले सहारनपुर में सफलता मिली और बसपा को खाली हाथ रहना पड़ा।

03 Apr 2018 04:33 57pm